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The Civil Disobedience Movement was a significant phase in the Indian independence struggle, led by Mahatma Gandhi. It began on March 12, 1930, with the Dandi March, in which Gandhi and a group of followers walked from Sabarmati Ashram to the coastal village of Dandi to protest the British salt monopoly. The movement continued for several years and played a key role in India’s journey toward independence. Here are the causes and importance of the Civil Disobedience Movement:
Causes:
- British Exploitation and Repression: The movement was rooted in long-standing grievances against British colonial rule, including economic exploitation, excessive taxation, and political repression.
- Salt Monopoly: One of the immediate causes of the movement was the British monopoly on the production and sale of salt in India. Salt was a basic necessity, and the salt tax imposed by the British was seen as unjust and exploitative.
- Failure of Simon Commission: The Simon Commission, which was appointed by the British government to review the Indian constitutional system, did not include any Indian representatives. This caused widespread discontent and fueled the demand for greater Indian participation in governance.
- Lahore Resolution (1929): At the Indian National Congress session in Lahore in 1929, Jawaharlal Nehru moved a resolution demanding complete independence (Purna Swaraj) for India. This marked a shift from earlier demands for dominion status.
- Mahatma Gandhi’s Leadership: Gandhi’s philosophy of non-violent resistance and his ability to mobilize masses played a crucial role in the initiation of the Civil Disobedience Movement.
Importance:
- Mass Mobilization: The Civil Disobedience Movement successfully mobilized large segments of Indian society, including peasants, workers, students, and women, making it a truly national movement.
- Symbol of Resistance: The movement was a powerful symbol of Indian resistance against British rule. It showcased India’s determination to achieve self-rule through non-violent means.
- International Attention: The movement attracted international attention to India’s struggle for independence. It exposed British colonialism and garnered sympathy for the Indian cause globally.
- Economic Impact: The movement targeted the economic interests of the British, such as the salt tax and other forms of revenue. By boycotting British goods and institutions, Indians struck at the financial core of British colonial rule.
- Pressure on the British Government: The widespread nature of the movement and the non-violent resistance put significant pressure on the British government to respond. It led to negotiations such as the Gandhi-Irwin Pact in 1931.
- Foundation for Future Struggles: The Civil Disobedience Movement set the stage for future struggles and negotiations with the British. It also prepared Indians for the final push toward independence in 1947.
In summary, the Civil Disobedience Movement was a pivotal moment in India’s fight for independence. It demonstrated the power of non-violent resistance, united diverse groups across the country, and increased international support for the Indian cause. The movement played a key role in weakening British control over India and hastening the end of colonial rule.
सविनय अवज्ञा आन्दोलन के कारणों एवं महत्त्व की विवेचना कीजिए।
सविनय अवज्ञा आंदोलन (Civil Disobedience Movement) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी के दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था, जिसमें गांधी और उनके अनुयायियों ने साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक पैदल यात्रा की थी ताकि ब्रिटिश नमक एकाधिकार का विरोध किया जा सके। यह आंदोलन कई वर्षों तक चला और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों और महत्त्व की विवेचना करें:
कारण:
- ब्रिटिश शोषण और दमन: आंदोलन का मूल कारण ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लंबे समय से असंतोष था, जिसमें आर्थिक शोषण, अत्यधिक कराधान, और राजनीतिक दमन शामिल थे।
- नमक एकाधिकार: आंदोलन का तत्काल कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक के उत्पादन और बिक्री पर एकाधिकार था। नमक एक आवश्यक वस्तु थी, और ब्रिटिश द्वारा लगाए गए नमक कर को अन्यायपूर्ण और शोषणकारी माना गया।
- साइमन आयोग की विफलता: साइमन आयोग, जो भारतीय संवैधानिक प्रणाली की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि शामिल नहीं था। इसने व्यापक असंतोष उत्पन्न किया और भारतीय शासन में अधिक भागीदारी की मांग को बढ़ावा दिया।
- लाहौर प्रस्ताव (1929): 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता (पूर्ण स्वराज) की मांग का प्रस्ताव रखा। यह पहले की डोमिनियन स्थिति की मांग से एक महत्वपूर्ण बदलाव था।
- महात्मा गांधी का नेतृत्व: गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन और जनसमूह को संगठित करने की उनकी क्षमता ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
महत्त्व:
- जनसमूह की संगठितता: सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों, जैसे किसान, मजदूर, छात्र, और महिलाओं को संगठित किया, जिससे यह वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन बन गया।
- प्रतिरोध का प्रतीक: आंदोलन भारतीय प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया, जिससे भारत की स्वतंत्रता के प्रति दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया गया।
- अंतरराष्ट्रीय ध्यान: आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और ब्रिटिश उपनिवेशवाद को उजागर किया, जिससे भारतीय कारण के लिए वैश्विक सहानुभूति प्राप्त हुई।
- आर्थिक प्रभाव: आंदोलन ने ब्रिटिश हितों पर आर्थिक प्रभाव डाला, जैसे नमक कर और अन्य राजस्व के स्रोत। ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थाओं के बहिष्कार ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की वित्तीय नींव पर हमला किया।
- ब्रिटिश सरकार पर दबाव: आंदोलन की व्यापकता और अहिंसक प्रतिरोध ने ब्रिटिश सरकार पर महत्वपूर्ण दबाव डाला, जिससे गांधी-इरविन समझौता (1931) जैसी वार्ताएँ हुईं।
- भविष्य के संघर्षों की नींव: सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भविष्य के संघर्षों और ब्रिटिश के साथ वार्ताओं के लिए आधार तैयार किया। इसने भारत को 1947 में स्वतंत्रता की दिशा में अंतिम प्रयास के लिए तैयार किया।
कुल मिलाकर, सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति को प्रदर्शित किया, देश भर के विविध समूहों को एकजुट किया, और भारतीय कारण के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन बढ़ाया। यह आंदोलन ब्रिटिश नियंत्रण को कमजोर करने और उपनिवेशवाद के अंत की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।